सहकारीमा बचत गरेको रकम सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा हिनामिना भएको विषयले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको छ । दुःखले आर्जेर सञ्चय गरेको बचत हिनामिना हुँदा कसैले न्याय दिन्छ कि भन्ने झिनो आशासाथ राज्यका निकायसामु हात जोड्दै भौंतारिरहेका सहकारीपीडितको दृश्य साह्रै कारुणिक देखिन्छ ।
यस विषयमा सरकारले मौखिक रूपमा संवेदनशीलता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा गम्भीरता देखिन्न । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एक सहकारी यस्तो समस्यामा पर्दा तत्कालका सुधार एवम् उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सहकारी समस्याको तत्काल समाधान गरेर पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पनि सहकारीका पदाधिकारीउपर मुद्दा दायर गर्ने कार्यमा मात्र राज्यकेन्द्रित देखिन्छ ।
मुलुकभर करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेकामा ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । सहकारीमार्फत करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत परिचालन भएको र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रहेको जयकान्त राउत संयोजक भएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुख्यतः सहरकेन्द्रित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आर्थिक विचलन भई समस्या देखिएको छ । लगानी गर्दा निहित जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमा नजरअन्दाज गरिएका कारण आजको यो अवस्था आएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत फिर्तालगायत वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको परिस्थिति आउन सक्ने आकलन गरी राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाले वित्तीय संस्थासँग खाम्ने सम्पत्ति रहे पनि तत्कालीन रूपमा देखिएको तरलता अभाव र त्यस अवस्थाले बचतकर्तामा सिर्जना गर्ने त्रासलाई मध्यनजर गरी यस प्रकारको ऋण सुविधा प्रदान गर्छ । तर सहकारीको हकमा स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने त्यस्तो प्रभावकारी आर्थिक औजार छैन । सहकारीले लगानी गरेको रकम समयमा असुल गर्न नसकी वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले मुख्य पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा नलगाई रकम फिर्ता नदिने सबैलाई एकै भकारीमा राखी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा राज्यले दायर गरेको अभियोग अध्ययन गर्दा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ । पहिलो, किन बचत फिर्ता हुन सकेन भन्ने कारण पत्ता नलगाई, सदस्यले बचत जम्मा गरेको भौचर र फिर्ता नगरेको अवस्थालाई आधार लिई प्रायः मुद्दा दायर भएको छ । दोस्रो, अभियोगमा कुन पदाधिकारीले कति रकम हिनामिना गरेको प्रस्ट दाबी राज्यले लिन सकेको छैन । त्यो रकम कता कोमार्फत गयो, सो रकमको अन्तिम गैरकानुनी लाभ कसले प्राप्त गर्यो भन्ने डिजिटल, वित्तीय र ‘अकाउन्टिङको फोरेन्सिक’ अध्ययन अनुसन्धान नगरी, वास्तविक ठग पत्ता नलगाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । तेस्रो, सोलोडोलो सबै पदाधिकारीउपर मुद्दा चलाउने तर नयाँ सञ्चालक समिति गठन नगर्ने, संस्था शून्यतामा पुर्याउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । कि संस्था नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरी चलाउनुपर्छ कि दामासाही घोषणा गर्नुपर्छ । चौथो, राज्यले केवल जाहेरी दिने बचतकर्ताको मात्र रकमको सुनिश्चितता खोज्दै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, जुन गलत हो । संस्थामा हुने हिनामिनाको असर जाहेरवालालाई मात्र होइन, संस्थाका सबै सदस्यलाई पर्छ ।
पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसक्नु अहिले सहकारी संकटको मुख्यः कारक देखिन्छ । यदि कुनै सहकारीले आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेमा कानुनबमोजिम त्यस्ता संस्थालाई स्वतः समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपश्चात् नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिको लगत तयार गरी नयाँ लेखा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरी सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गरी संस्था पुनःसञ्चालन हुन सके सोअनुरूप कार्य गर्ने नत्र संस्थालाई दामासाही घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम फरफारक गरी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । संस्थाको बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य वा निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा व्यक्ति पहिचान गरी उनीहरूउपर मात्र मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
नेपालमा ऋण दिने प्रचलन अझै धितोमा आधारित छ, त्यो पनि जग्गामा । त्यसैले खराब कर्जा भएको अवस्थामा लिलाम प्रक्रियामा साह्रै झन्झटिलो र लामो समयसम्म सम्पत्ति रोक्का हुने कारण संस्थामा तरलताको समस्या देखिन्छ । त्यसैले लिलामका सम्पत्ति व्यवस्था गर्न सम्पत्ति पुनः व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी न्यायाधिकरणको गठन गरेर मात्र सहकारीको समस्या दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । तत्कालीन रूपमा भने राज्यले कुनै सहकारीमा समस्या देखापर्न थाले पछि स्थायित्व प्रदान गर्न आर्थिक रूपले सहुलियत ऋणलगायत सुविधा दिने कोष खडा गर्न सक्छ । त्यस्तै, समस्यामा परिसकेका संस्था पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भने सो बाटो खोली त्यस्ता संस्थालाई आवश्यक सुविधा दिने, अब्बल व्यवस्थापक पठाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर कुनै सहकारी सञ्चालन हुन सक्दैन भने त्यस संस्थालाई तुरुन्तै दामासाहीमा लगी प्रक्रियागत तवरले छिटोछरितो समाधान गर्ने सहजीकरणको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अहिले सहकारीपीडितलाई राहत दिन राज्यले ढुकुटीबाट केही रकम फिर्ता दिने चर्चा सुनिन्छ, जुन ठीक होइन । एउटा संस्थामा ठगी हुने र त्यस संस्थामा भएको हिनामिनाबाट फसेका सदस्यलाई राज्यको ढुकुटीबाट रकम दिने भन्ने सरासर विकृत पुँजीवादको ज्वलन्त उदाहरण हो । अतः सहकारीको समस्याले गर्दा सर्वसाधारणमाझ देश र प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्न गई समग्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र पीडित जनतालाई राहत दिन राज्यले यस समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ ।
– शर्मा ल एन्ड पोलिसी एसोसिएट्सका संस्थापक हुन् ।
