निरन्तर विश्वास गुमाउँदै परम्परागत आमसञ्चार

0Shares

यति बेला परम्परागत मूलधारका सञ्चारमाध्यमको खुम्चिँदो प्रयोग र विश्वव्यापी रुपमा उर्लिंदो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पूरै विश्वलाई डिजिटलाइज गरेको छ । कुनै समय मिडियाबाट दिने जानकारीलाई अधिकतम विश्वास गर्न सकिन्थ्यो, तर सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले समाचारमाथिको विश्वसनीयतामा ह्रासमात्रै ल्याएको छैन, गोप्य रुपमा तपाईं हाम्रो रुचि र स्वभावमाथि पनि कसैले नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा पनि स्थानीय र क्षेत्रीय सञ्चारको विस्तार उल्लेख रुपमा भयो, तर इन्टरनेट सञ्जालको द्रुत विकास हुने क्रमसँगै विकसित देशहरूमा सन् २००३/०४ तिर र नेपालमा सन् २०१०/११ देखि अनलाइन न्युज पोर्टल र मिडियाहरूले परम्परागत मूलधारका मिडियाको हैसियतलाई खुम्च्याउँदै ल्याए ।

विश्वको परिदृश्यमा आमसञ्चारको इतिहास, सञ्चार गृहहरूको संस्थागत विकासक्रम, संख्या, गुणस्तर, हैसियत, यसका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या आदि सबै पक्ष तथ्याङ्कमा अभिव्यक्त हुँदा तुलनात्मक रुपमा नेपाल असाध्यै नगण्य कोटीको औसतमा पर्छ । तथापि सूचना प्रविधि र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आएका परिवर्तनहरूले यहाँको आमसञ्चार सूचना उपभोगको नागरिक व्यवहार वा प्रवृत्तिलाई उतिकै निर्णायक तवरले प्रभावित पारिरहेका छन् । खासगरी विश्वको आमसञ्चारको क्षेत्रमा जे जस्ता परिवर्तन हुने गरेका छन्, त्यसले नेपाललाई पनि प्रभाव पारेको नै हुन्छ ।

भियनास्थित विश्वको सबैभन्दा पुरानो अखबार मानिएको वुनर जेटुङले प्रकाशनको ३२० वर्षपछि सन् २०२३ को जुन महिनामा आफ्नो दैनिक छापा संस्करण बन्द गर्‍यो । अस्ट्रिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो पत्रिकाले आफ्नो आम्दानीमा अस्वाभाविक कमी आएका कारण प्रकाशन बन्द गरेको बताएको छ ।

सन् २०१२ मै प्रसिद्ध साप्ताहिक म्यागेजिन ‘न्यू विक’ले आफ्नो छापा संस्करण बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो, दुई वर्षपछि पुनः सुरु गरे पनि प्रकाशित प्रतिहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित बनायो । अमेरिकी संसदको Congressional Research Services (CRS) ले उल्लेख गरेको अमेरिकाको एक सर्वेक्षणलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा हेर्दा अहिले समाचारका लागि ८ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै छापा माध्यम, २३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल, १४ प्रतिशतले गुगल जस्ता सर्च माध्यम र २५ प्रतिशतले वेबसाइट वा एपलाई स्रोत बनाउँछन् ।

यतिबेला समाचार प्राप्त गर्ने माध्यम छापा वा रेडियो तरङ्गको सट्टा डिजिटल डिभाइस भएकोमात्रै छैन, आमसञ्चारको सिङ्गो अवधारणा नै प्रतिस्थापित र खण्डित हुँदैछ । व्यक्तिलाई आफ्नो निजी चासोको समाचार आफ्नै डिभाइसमा पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ । व्यक्ति-व्यक्तिलाई सुहाउँदो ओभर द टप सेवा दिने कम्पनीहरूले आमसूचना प्रवाहको अवधारणालाई निजी सूचना पस्कने अभ्यासद्वारा विस्थापित गर्दैछन् ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा टेलिभिजन, छापा माध्यम, एफएमलगायतले आफूले उत्पादन गरेका सामाचारहरु ग्राहकसम्म पुर्‍याउन पनि फेसबुक, युट्युब, एक्स, इन्ट्राग्राम जस्ता माध्यमहरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । विज्ञापनदाताहरू पनि डलर नै खर्च गरेर भए पनि यहाँका सञ्चारमाध्यमको सट्टा तिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्न रुचाउँछन् ।

पछिल्लो प्रविधिमैत्री पुस्ताको रुचि परम्परागत सञ्चारमाध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनाहरूमा हुन पुगेको छ । अहिलेका समाचारका प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने अक्सर गलत, भ्रामक, छुद्र, प्रतिक्रियात्मक, अपरिष्कृत र अविश्वसनीय जानकारीहरूको बाढीमा बग्दै गएका छन् । फेक न्युज र वास्तविक समाचार छुट्याउने धैर्य र चासो कम हुँदै गएको छ ।

लामा विश्लेषण र विचारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ । अब सञ्चारमाध्यमको औचित्य र आवश्यकता छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ । एउटा सत्य कुरा के पनि हो भने जो कहिले पनि एउटा निजी डिभाइसबाट सामाजिक सञ्जालमा दिने जानकारीभन्दा परम्परागत सञ्चारमाध्यमले दिने जानकारीमा समाचारका सर्जक ज्यादा जवाफदेही रहन्छ । यिनीहरूको प्रयोग कम भए तापनि विश्वसनीयता गुमाएका छैनन् ।

एउटा डरलाग्दो तथ्य के छ भने फेसबुक, गुगल, इन्ट्राग्राम, टिकटक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हामीलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् । उनीहरुले हाम्रो रुचि, चाहना र अवस्थाको बारेमा पूरै डाटा संकलन गरेर बसेका छन् । त्यसको प्रयोग प्रायःजसो व्यापारको सिलसिलामा गर्ने गरेका छन् । अब यही प्रयोग उनीहरुले कुनै देशको राजनीतिमा गरे के होला ? सायद लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्छ ।

हुन त हामीले प्रविधिलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । अब हामीले हुने भनेको डिजिटल नै हो, तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका यी प्रविधिहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नियमन हुन जरुरी छ । मुख्य कुरा हाम्रा डाटाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । हाम्रा डाटाहरूको विश्लेषण गरी हामीमाथि नै त्यसको प्रयोग गर्ने अभ्यास भइरहेका छन् । तिनलाई रोक्नुपर्छ । सेन्सरसिपको अधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको इच्छाअनुसार होइन, हरेक देशको आफ्नो सञ्चार नीतिअनुसार अनुबन्धन गरिनुपर्छ ।

0Shares
Advertisment