काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्न संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलामलगायत गर्दै निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा मन्त्रालयमा बुधबार बसेको सम्बद्ध निकायहरुको बैठकले उक्त निर्णग गरेको हो ।
सहकारी संस्थाहरुमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध निकायहरुको बैठकमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सीआईबीका एआईजी एवं एसएसपी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरु तथा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको अग्रसरतामा भएकोबैठकले सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु आवश्यक कारबाहीको लागि कारबाही गर्ने निकायसमक्ष अविलम्ब पठाउने गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयानुसार नियामक निकाय (STI) गठन आदेशमार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
