काठमाडौं । ०७४ को निर्वाचनदेखि नै हुँदै आएको चुनावी गठबन्धन अभ्यास ०८२ मा पुग्दा तोडिन पुगेको छ । आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा दलहरु एक्लाएक्लै चुनावमा होमिएका छन् ।
मंगलबार भएको मनोनयनमा विगतका संसद्मा निर्वाचित भएका ठूला दलहरु एक्लाएक्लै चुनावमा होमिएका हुन् । तर, मधेसकेन्द्रित केही दलहरू भने संयुक्त चिह्नमा अघि बढेका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन भएको थियो ।
तर, संघीय निर्वाचनमा पुग्दा सोही गठबन्धन कायम रहन सकेन । पार्टी एकताको शर्तसहित नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी चुनावमा होमिएका थिए ।
र, चुनावपछि एकता भएर बनेको नेकपा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको थियो ।
राजनीतिक उतारचढावका कारण ०७९को परिस्थिति फेरियो । ०७९को निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । एमाले केही स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग तालमेल गरेको थियो ।
यो पटक भने दलहरु छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनको केही अघिसम्म गठबन्धनको चर्चा व्यापक थियो । यसअघिका संसद्का ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नै चुनावी गठबन्धनको चर्चा चलेको थियो ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच भागबण्डाको प्रयास भएको थियो । अन्तिम समयमा अर्थात् पुस २३ गते उमेदवारी दर्ता गर्दा नेकपाले कम सिट पाएको भन्दै छुट्टै उमेदवार उठायो ।
त्यसो त पुस २७–३० गतेसम्म भएको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति नै पारित गर्यो । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्यो । शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट हटाएर तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा सभापति चयन भए ।
विशेष महाधिवेशनले छानेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गरेर मान्यता दिए पनि कांग्रेसको विवाद भने अदालतसम्म पुगेको छ । देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार (माघ ६) अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । मंगलबार नै कांग्रेसका सभापति थापाको हस्ताक्षरमा १६५ स्थानमा उमेदवारी दर्ता भइसकेको छ ।
गठबन्धनको मौका नमिलेको कि नगरेको ?
चुनावी तालमेलेको विषयलाई लिएर हरेक दलहरुमा असन्तुष्टि भने प्रकट हुँदै आएको थियो । चुनावअघिको गठबन्धनको मौका नपाएको कि नगरेको भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल हरेक पार्टी आफ्नो मुद्दा बोकेर चुनावमा जाने अवस्था बनेको बताउँछन् ।
“आफ्नै नीति र आफ्नै मुद्दा बोकेर चुनावमा जाने जाने अवस्था निर्माण गरेका छौँ,” पौडेल भन्छन् , “यसको मूल्यांकन मतदताहरुले गर्नुहुने छ । हरेक पार्टीमा यसले उमंग थप्नेछ ।”
उता, एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि गठबन्धन नभएको बताउँछन् ।
दलहरुलाई आफैँ परीक्षणको मौकाको रुपमा लिनुपर्ने बुझाइ उनको पनि छ ।
“राजनीतिक परिस्थिति, मुलुकको परिस्थितिले छुट्टाछुट्टै जाने अवस्था पैदा भएको भन्ने मैले बुझेको छु,” उनी भन्छन्, “जनताको बीचमा आफूलाई परीक्षण गर्ने, जाँचिएर आउने मौका पनि भएको छ ।”
चुनावमा एकल रुपमा नै जानुपर्छ भन्नेमा आफूहरु पहिलेदेखि नै तयार हुँदै आएको सुनाउँछन् ।
“एकल रुपमा नै जानुपर्छ, यसलाई आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो,” भट्ट भन्छन्, “एमालेले चुनाव आफ्नै बलबुताको तयारी गर्नुपर्छ, पछिको अवस्थामा के हुन्छ त्यसैगरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । एक्लै नै अघि बढेका छौं ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हरिबोल गजुरेल जेनजी आन्दोलनपछि दलहरुबीच सहकार्यको वातावरण नै बन्न नसकेको बताउँछन् ।
“जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण नै निर्माण भएन । परिस्थिति पनि फरक भयो । निर्वाचन होला नहोला भन्ने संशयकाबीच सिंगो मुलुक निर्वाचनमा होमियो । दलहरूका लागि गठबन्धनको गृहकार्य गर्ने समय पनि भएन,” गजुरेल भन्छन्, “कांग्रेसमा गगन थापा आएपछि एमालेसँग सहकार्यको तयारी अन्त्य भयो ।”
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल चुनावअघिको गठबन्धनले विगतमा उत्कृष्ट परिणाम दिन नसकेको बताउँछन् ।
“चुनावमा गठबन्धनको त्यति प्रिय परिणाम छैन । हरेक पार्टीभित्र चुनावअघिको गठबन्धनलाई लिएर असन्तुष्टि देखियो । कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेका कारण पनि यो पटक गठबन्धन नभएको हुनसक्छ,” पोखरेलको ठम्याइ छ ।
पोखरेल गठबन्धन नहुँदा नया आएका दलहरुको लोकप्रियताको जाँच हुने बताउँछन् ।
“कसको धरातल के छ भन्ने थाहा भयो । अहिले नयाँ पार्टी अघि आएका छन् । उनीहरुको पनि लोकप्रियताको जाँच हुने भयो,” उनी भन्छन् ।
