साउन ३ गते साँझ पोल्ट्री क्षेत्रका नेपालका बोस गुणचन्द्र विष्टको मोबाइलमा घण्टी बजाएँ । दुईपटकसम्म पूरा घण्टी बज्दासमेत मोबाइलबाट हेल्लोको आवाज आएन । केही व्यस्तता होला यही सोचेँ । भोलिपल्ट बिहान ११ बजेर ४ मिनेटमा गुणचन्द्रले मेरो मोबाइलमा कल गर्नुभयो । अल्लि ढिलो कल आएको हुँदा नउठाएको भन्दै ढिलो कल गर्दा डिस्टर्ब हुने सङ्केत दिनुभयो । मैले पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्था बुभ्mन कल गरेको थिएँ भन्दा उहाँले फटाफट “डामाडोल छ” भन्नुभयो । अवस्था सुधार्न कसले के गर्नुपर्छ ?भन्ने मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँले “कसले के गर्छ र यहाँ?” भनेर दिनुभयो । बुझेको, समाजको अगुवा पनि भएको नाताले मन्त्री, प्रधानमन्त्री जसलाई भन्नुपर्ने हो तपाईंजस्तो मान्छेले नै भन्ने हो नि भन्ने मेरो भनाइप्रति उहाँले फेरि निराशा प्रकट गर्दै भन्नुभयो, “गर्दैन, कसैले केही गर्दैन ।” अरु केही प्रश्न सोध्ने विचारमा थिएँ, तर मोबाइलको लाइन काटियो । मैले पुनः सम्पर्क गरिनँ ।
अब गुणचन्द्र विष्टको कुराबाट यही कुरा प्रस्ट हुन्छ कि पोल्ट्री क्षेत्रको खाँटी अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । शायद महँगीको मारमा पोल्ट्री क्षेत्र परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अण्डा, चल्ला र मासुको मूल्य बढेको छ र यही महँगीको कारण जनताले मासु, अण्डा कम सेवन गरेका छन् र यसका कारण उत्पादन र बिक्रीमा गोलमाल आएको छ ।
पेट्रोल डिजेलको भाउ बढ्नुमा नेपाल दोषी छैन । युक्रेन–रसिया युद्ध पहिलो नम्बरको कारण होभने अन्य थप कारण पनि छन् । चुहावट र कमिसनलाई थप कारण मान्न सकिएला तर थुपै्र कारणहरुको एउटा पोकोले चाहिँ यही भन्छ कि कुल मिलाएर पोल्ट्री क्षेत्र यतिबेला तनावमा छ । वास्तविक कारण न राष्ट्रबैंकले भनेको छ न अन्य बैकहरुले भनेका छन्, तर समस्या यही बुझिएको छ कि यतिबेलासम्म बैंकसँग लगानीका लागि रकम छैन । पोल्ट्री क्षेत्रमा अरबौँको कारोबार हुनुको अर्थ नेपालका बैंकहरुले यो क्षेत्रमा गतिलै लगानी गरेको हुनुपर्छ, तर यतिबेला बैंकसँग लगानीका लागि पैसा छैनको अर्थ अब पोल्ट्री क्षेत्र थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ । यो क्षेत्रमा हजारौँहजारले रोजगारी पाएका छन् । त्यो रोजगारीले लाखौँ बालबालिका पालिएका छन् भने शिक्षादीक्षाको बन्दोबस्तसमेत त्यही पोल्ट्री क्षेत्रले दिएको रोजगारी कारण बन्न गएको छ । अब यही पारा होभने लामो समय कुर्न पर्दैन, पोल्ट्री क्षेत्रले रोजगारी कटौती गर्नेछ ।
त्यसको सीधा नकारात्मक असर अन्य थुपै्र क्षेत्रमा पर्नेछ । निजी विद्यालयलाई प्राप्त शुल्क बन्द हुनेछ । एकातिर बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ भने शिक्षकशिक्षिकाले बिनातलब पढाउन पर्ने अवस्था आउँछ जुन सम्भव हुँदैन । बैंकसँग लोन लिएर कक्षाकोठा थपेका र नयाँ–नयाँ गाडी किनेका निजी विद्यालयहरुले घुँडा टेक्नेछन् । पोल्ट्री क्षेत्रले दिएको तलबबाट भान्छा चलाएका मजदुरहरु छटपटिने छन्भने बिरामी हुँदा निजी अस्पतालले पाइरहेका धेरथोर दाम पनि रोकिने छभने हजारौँ कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिबाट समेत वञ्चित हुनेछन् । यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष पोल्ट्री क्षेत्रमात्रै मर्कामा परेजस्तो देखिएपनि यसले अन्य थुप्रै क्षेत्रलाई नराम्रो धक्का दिएको छ ।
बजारमा पैसा बगाउने क्षेत्र भनेको घरजग्गा खरिद–बिक्री प्रक्रिया हो । तर, यतिबेलासम्म नेपाल सरकार र स्थानीय निकायले अनेक झमेला खडा गरेर यो क्षेत्रको घाँटी निमोठेका छन् । धेरै अघि जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा दुई दशक ढिला गरेको छ भने वर्गीकरण प्रक्रिया पनि अन्धाधुन्द गरेको छ । सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्दा राजस्व ज्यादा संकलन गर्ने उद्देश्यले मूल्य आठ दोब्बरसम्म बढाएको छ । झट्ट हेर्दा यसबाट सरकारले राजस्व त केही ज्यादा संकलन गर्ला तर यसको नकारात्मक असर चौतर्फी पर्ने पक्का छ । केन्द्र सरकार होस् वा स्थानीय, खेतीयोग्य जमिन टुक्रा पार्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिने र व्यापार र बसोबासका लागि अलग गरिदिने होभने यो जग्गासम्बन्धी समस्या तुरून्तै समाधान हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले उल्टापुल्टा काम गर्दा त्यसको असर पनि नेपालको अर्थव्यवस्थामा परेको देखियो ।
उत्पादनले देशको अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउँछ, तर उत्पादन कम हुनेबित्तिकै निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने अवस्था आउने र व्यापारघाटा चुलिँदै जाने अवस्था आउँछ । यतिबेला नेपालमा भएको पनि त्यस्तै छ । सिंचाइ व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, रासायनिक मल र उन्नत बीउ ठीक समयमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थाले नेपाललाई अरब होइन, खरब रूपैयाँबराबरको अन्न विदेशबाट खरिद गर्न बाध्य पा¥यो । यसको दोष जनता वा सोझा किसानलाई दिन मिल्दैन । दोषी सरकार हो । सरकारकै ध्यान नपुगेको हो वा जानीजानी हेलचेक्र्याइँ गरेको हो ।
सरकारको अर्जुनदृष्टि जतिबेला पनि उत्पादन र आम्दानीमा हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन । सरकार उत्पादनमा उदासीन र खर्च गर्ने मामलामा ज्यादा उत्ताउलो देखियो । यतिबेला नेपालजस्तो अति कमजोर अर्थव्यवस्था भएको मुलुकले अहिले विश्वव्यापीरुपमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धान्न नसक्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि करोडौँ डलर खर्च गरेर सरकारी कर्मचारी, मन्त्री र सांसद्हरुलाई गाडी चढ्ने सुविधा दिएको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ जुन विदेशी मुद्रा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसलाई कटौती गर्नुपर्नेमा लाचारी प्रदर्शन गरेर फोकटमा मुलुकको धन नास गर्ने काम गरिरहेको छ ।
दयनीय अवस्था बुझ्न र उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, त्यही नजिकको श्रीलङ्काको अवस्था हेर्दा बुझ्न सकिन्छ कि चारै वर्षअघिसम्म हराभरा देखिएको मुलुक हेर्दाहेर्दै आज आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएर एकथोपो पेट्रोल खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अन्न कमी हुँँदा हाहाकार मच्चिएको छ भने अत्यावश्यक औषधिसमेत खरिद गर्न सकेको छैन । जनता आक्रोशित भएका छन् । राजापाक्षे परिवारले एकछत्र राज गरेको देश श्रीलङ्कामा यतिबेला त्यो परिवारको अक्षमताका कारण देश कठिन मोडमा आएको भन्दै जनताले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे ।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देशै छाडेर भागे । हुन पनि राजापाक्षे परिवारले मुलुक हाँक्ने सवालमा ठूला–ठूला गल्ती गरे । निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा आधा कर मिनाहा गर्ने घोषणा र देशको अन्न, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा पूरै अर्गानिक बनाउने, रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने नीति नै राजापाक्षे परिवारको पतनको कारण बन्यो । संसारमा कर घटाउँदा अति न्यून घटाइन्छ वा घटाउने काम नै गरिँदैन । बिनाकर कसरी रकम संकलन हुन्छ र सरकारले अत्यावश्यक खर्च धान्छ ? कर तिर्नेहरुलाई सुविधा र पुरस्कार दिने कुरा बेग्लै हो, तर आँखा चिम्लेर कर छूट सुविधा दिइँदैन । जबर्जस्ती सत्तामा उक्लिने र उक्लिएपछि टाँसिएर बसिरहने अदूरदर्शी चिन्तन बोक्ने अविकसित देशका राजनीतिज्ञहरुले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि यस्ता खालका पहिले जनता झुक्याउने र कालान्तरमा मुलुकै झुक्किने खालको निर्णय गर्ने गरेका दृष्टान्तहरु पाइन्छन् । यस्तैमध्येका हुन् श्रीलङ्काका राजापाक्षे परिवार जसले श्रीलङ्कालाई टाटै पारिछाडे ।
अहिले नेपाल श्रीलङ्काजस्तो भइसकेको छैन । तर, नहोला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यतिबेलाको खर्चलाई आधार मान्ने होभने नेपालसँग भएको झन्डै १२ अर्ब डलरबराबरको विदेशी मुद्राले ५ महिना २८ दिन धान्न सक्छ, त्यसपछि केहुन्छ ?सीधै श्रीलङ्का हुन्छ । यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एकातिर डलर आम्दानी हुनेतर्फ सोच्नुपर्छभने भएको विदेशी मुद्रा जोगाउन विदेशी सामान खरिदमा कमी ल्याउन पर्ने देखियो । हो, यसकै लागि अन्य अतिसुविधाका लागि प्रयोग गरिने सामान विदेशबाट ल्याउन रोक लगाउन प¥यो ।
पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउन प¥यो । मरीच, केराउ र सुपारी नेपालमा खासै प्रयोग हुँदैन । अरुको फाइदाका लागि यस्ता चीज खरिद गर्ने काम आजैदेखि बन्द गर्नुप¥यो । यसरी देश सङ्कटमा फस्दै गएको देख्ने जनता आज ज्यादै निराश देखिन्छन् । जनता त्यसै निराश भएका होइनन्, शासन ठीक तरिकाले हुन नसक्दा जनता निराश भएका हुन् । अब शासकहरु सच्चिनुपर्छ ।
शेरबहादुर देउवा र उनलाई टेको लाउने प्रचण्डहरुले तुरून्तै उत्पादन बढाउनका लागि पोल्ट्री क्षेत्रलगायत अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । समस्या केहो पत्ता लगाउन सजिलो नभए गुणचन्द्र विष्टलगायतसँग परामर्श गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादनमार्फत महँगी नियन्त्रण र रोजगारी जोगाउने काम गर्नुपर्छभने केही समयका लागि भएपनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य सामान आयातमा तुरून्त रोक लगाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ कम प्रयोगका लागि भने जस्तोसुकै तीतो निर्णय लिन किन नपरोस्, तुरून्तै निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । लौ प्रभुद्वय, शेरबहादुर र प्रचण्ड जनताको मनबाट निराशा मेटाऊ र देश श्रीलङ्का हुनबाट जोगाऊ ।
