काठमाडौं। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा असहमति राख्दै आएका व्यवसायीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ बुझाएका छन्।
सोमबार गभर्नरले व्यवसायिक संगठनका प्रमुखहरुलाई बोलाएर यथाशीघ्र माग र सुझाव के हो बुझाउन भनेका थिए। त्यसपछि व्यवसायीले आफ्नो संगठनमा छलफल गरेर माग तयार पारेका थिए।
‘हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं। गभर्नर’साब सकारात्मक देखिनु भएको छ,’ भेटपछि फर्किएका एक व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने।
व्यवसायीका अनुसार पुराना ऋणीलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न माग गरिएको छ। यसमा गभर्नर सकारात्मक रहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ। असारसम्म नयाँमा पनि लागू नगर्न भनिएको छ।
सात दिन शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै यसको व्यवहारिकता हेरिदिन माग गरिएको छ। नवीकरण गर्दा नयाँ सरह व्यवहार नगरिदिन माग गरिएको छ।
उनीहरुले पुस महिनाको ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानी गर्न कठिन भएको भन्दै चैतसम्म समय दिन माग गरेका थिए। त्यसमा पनि गभर्नर सकारात्मक देखिएको ती व्यवसायीको दाबी छ।
व्यवसायीले अहिलेको अवस्था जटिल रहेको भन्दै कतिपय कर्जाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। त्यसमा गभर्नरले अवस्था हेरेर गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
गभर्नरले सुरुमा सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट लिएका हुन्। उनले छुट्टै सुझाव दिन नेपाल उद्योग परिसंघलाई पनि डाकेका छन्।
