आगामी २०२६ फेब्रुअरी ८ मा जापानमा राष्ट्रव्यापी आम निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ, जुन देशको संसदको तल्लो सदनका सबै ४६५ सिटहरूका लागि हुनेछ । प्रधानमन्त्री सनाए ताकायाचीले आफ्नो नियुक्तिपछि पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षणको रूपमा गएको जनवरी २३ मा सदन भंग गरी यो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् । यो पन्ध्र वर्षयता सबैभन्दा छोटो प्रचार अवधि अर्थात् १६ दिनको फरकमा जापानमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएपछि यहाँको चुनावी अहिले तातेको छ ।
यो चुनावमा जापानी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख लक्ष्य न्यायिक, आर्थिक र सुरक्षा नीतिहरूलाई अघि बढाउन जनताको समर्थन हासिल गर्नु हो । ताकायाची आफ्नो लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी (एलडीपी) र उसका सहयोगीहरूको लागि पर्याप्त बहुमत ल्याउने प्रयासमा छिन् र यदि आफूहरूले बहुमत नपाए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने उनले चेतावनी दिएकी छन् । बहुमत जुटाउन संसदमा २३३ सिट आवश्यक पर्छ ।
चुनावी माहोलमा यतिबेला मौसमको चुनौती, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच प्रतिस्पर्धासहित युवा मतदाताको भूमिका जस्ता मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । चुनावसँगै सुप्रिम कोर्ट जज रिभ्यू पनि हुने छ, जसमा मतदाताले सर्वोच्च न्यायाधीशहरूका बारेमा जनमत दिन सक्नेछन् ।
यो चुनावले जापानको भविष्यका नीतिगत दिशा, जापानको नेतृत्वको स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका (जस्तै चीनसँग सम्बन्ध) मा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूगोल र राजनीतिमा जापान
जापान पूर्वी एसियामा अवस्थित एक टापु राष्ट्र हो । यो देश प्रशान्त महासागरको पश्चिमी किनारमा फैलिएको छ र करिब ६,८५२ वटा टापुहरू मिलेर बनेको छ । तीमध्ये होन्शु, होक्काइडो, क्युशु र शिकोकु चार प्रमुख टापु हुन् । जापानको भू–भाग प्रायः पहाडी छ, करिब ७० प्रतिशत क्षेत्र पहाड र वनले ढाकिएको छ । यहाँ धेरै सक्रिय ज्वालामुखीहरू छन्, जसमा माउन्ट फुजी सबैभन्दा प्रसिद्ध हो । भूकम्प र सुनामीजस्ता प्राकृतिक विपद् जापानमा बारम्बार आउने भएकाले देशले विपद् व्यवस्थापनमा उच्च प्रविधि विकास गरेको छ । जापानको जलवायु उत्तरमा चिसो छ ।
राजनीतिक रूपमा जापान संवैधानिक राजतन्त्र हो । यहाँ सम्राट राष्ट्रको प्रतीकात्मक प्रमुख हुन्छन्, तर वास्तविक शासन शक्ति निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ । जसमा दुई सदन छन्, तल्लो सदन र माथिल्लो सदन । नेपालमा राष्ट्रिय सभा भनेजस्तै यहाँ माथिल्लो सदन हुन्छ । माथिल्लो सदनमा सदस्यको संख्या २४८ हुन्छ । प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन्छन् र तल्लो सदनबाट चयन गरिन्छन् । जापानमा बहुदलीय प्रणाली छ, जसमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) लामो समयदेखि प्रभावशाली दलको रूपमा रहेको छ । संविधानले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिवादलाई विशेष महत्व दिएको छ, जसले जापानको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई निर्देशित गर्दछ ।
मध्यावधि निर्वाचनको कारण
जापानमा मध्यावधि निर्वाचन हुन जानुका पछाडि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूबीच भएका नीतिगत विवाद, विश्वासको संकट र सत्तारूढ दलभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् । यस्ता निर्वाचन कुनै एक कारणले मात्र नभई धेरै विषय एकआपसमा जोडिँदै जाँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक गतिरोधको परिणामवापत भए हुने गरेका छन् ।
यहाँ सबैभन्दा ठूलो विवाद आर्थिक र सामाजिक नीतिहरू वरिपरि केन्द्रित रह्यो । बढ्दो जीवनयापन खर्च, कर वृद्धिको प्रस्ताव, कमजोर हुँदै गएको येन, र तलब वृद्धि गर्न नसकेको विषयमा विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि कडा आलोचना गरे । विशेषगरी उपभोग कर, रक्षा बजेट वृद्धि, र सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौतीका योजनाले संसदमा तीव्र विवाद जन्मायो ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कारण रक्षा र सुरक्षा नीति हो । जापानको शान्तिवादी संविधानको व्याख्या, सैन्य क्षमताको विस्तार, र अमेरिका–जापान सुरक्षा सहकार्यलाई लिएर सत्तारूढ दल र विपक्षीहरूबीच गहिरो मतभेद रहँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भनेका छन् भने सरकारले क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै समर्थन खोजेको छ ।
तेस्रो, भ्रष्टाचार र राजनीतिक नैतिकता सम्बन्धी मुद्दाले सरकारलाई कमजोर बनायो । केही मन्त्री र सांसदहरू चन्दा, फन्ड संकलन, र प्रशासनिक निर्णयसँग जोडिएका विवादमा तानिँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । यसले संसदभित्र विश्वासको वातावरण कमजोर बनायो ।
चौथो कारण सत्तारूढ दलभित्रकै गुटबन्दी र नेतृत्व संकट हो । एउटै दल सत्तामा लामो समय रहँदा आन्तरिक शक्ति संघर्ष तीव्र हुने गरेको देखिन्छ । नेतृत्व परिवर्तन, नीति प्राथमिकतामा मतभेद, र गठबन्धन साझेदारसँग तालमेल नमिल्दा सरकार संसदमा स्थिर बहुमत कायम राख्न असफल भयो ।
जापानमा विदेशी र आप्रवासन नीति सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ दल र विपक्षीहरुबीच सधै विमति रह्यो । प्रधानमन्त्री ताकायाची जापानमा बस्ने विदेशीहरुलाई कडा नीति ल्याएर नियमन गराउने पक्षमा रहिन् । पछिल्लो समय अमेरिकाले जस्तै विदेशीहरुप्रति लिएको नीतिसँग जापान सहमत रह्यो । यस्तै नियम जापानमा ल्याएर विदेशीहरुलाई कडाइ गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भन्नेबीचको विवादले पनि मध्यावधि निर्वाचन निम्त्याएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यी सबै विवादका कारण संसदबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन नसकेपछि र राजनीतिक गतिरोध बढेपछि, सरकार जनताको ताजा जनादेश लिन मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य भएको हो ।
जापानको राजनीतिक इतिहास
जापानको राजनीतिक इतिहास हेर्दा बाह्य रूपमा स्थिर देखिए पनि भित्रभित्रै सरकार परिवर्तनको उच्च दर र राजनीतिक उतार–चढाव देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा नयाँ संविधान लागू भएसँगै जापान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । यस संविधानले सम्राटलाई प्रतीकात्मक भूमिकामा सीमित गर्दै संसद र निर्वाचित सरकारलाई वास्तविक शक्ति दियो ।
सन् १९५५ पछि जापानमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) लगभग निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको छ, जसलाई “१९५५ प्रणाली” भनिन्छ । एउटै दल लामो समय सत्तामा रहनु स्थिरता जस्तो देखिए पनि वास्तवमा पार्टीभित्रकै गुटबन्दी, शक्ति संघर्ष र नेतृत्व परिवर्तनका कारण सरकारहरू प्रायः छोटो आयुका भएका छन् । उदाहरणका लागि, १९९० को दशकदेखि २०१० को दशकसम्म जापानले धेरै प्रधानमन्त्रीहरू देख्यो, कतिपय त एक वर्षभन्दा कम समयमै पदबाट हटे ।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारणहरूमा आर्थिक मन्दी, जनसांख्यिक समस्या (बुढिँदो समाज र घट्दो जन्मदर), भ्रष्टाचार काण्ड, र नीतिगत असहमति पर्दछन् । १९९० को दशकमा “बबल इकोनोमी” पतनपछि अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सरकारप्रति जनविश्वास घट्यो । यसले दल परिवर्तन र मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना बढायो ।
सन् २००९ मा पहिलो पटक एलडीपी सत्ताबाट बाहिरिँदा डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (डीपीजे) सरकारमा आयो, तर अनुभवको कमी र आन्तरिक विवादका कारण त्यो सरकार पनि दीर्घकालीन हुन सकेन । यसले जापानी राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरू कमजोर रहेको देखायो ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा शिन्जो आबेजस्ता नेताहरूले तुलनात्मक स्थिरता दिए पनि, नेतृत्व व्यक्तिमा निर्भर हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । समग्रमा, जापानको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ कि संस्थागत लोकतन्त्र बलियो भए पनि नेतृत्व र दलगत संरचनामा कमजोरीका कारण सरकार अस्थिर हुने जोखिम निरन्तर रहेको देखाएको छ । झन् आवेको हत्यापश्चात त जापानको राजनीति त उथलपुथल नै रह्यो ।
अपेक्षित नतिजा
आगामी २०२६ फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको संसदको तल्लो सदन निर्वाचनको आधिकारिक अन्तिम नतिजा त चुनाव पछि नै प्रकाशित होला, तर आलोचक र अनलाइन रिपोर्टहरूको आधारमा यो चुनावमा सानाए ताकायाची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को स्थिति नै बलियो देखिएको छ । धेरै अग्रिम सर्वेक्षणले एलडीपीले एकल बहुमत (२३३+ सिट) हासिल गर्ने सम्भावनामा बलियो संकेत गरेको छ, विशेषगरी आफ्नो गठबन्धन साझेदार जापान इनोभेसन पार्टी जेआइपीसँग मिलेर सिट संख्या लगभग ३०० को आसपास पुग्ने सम्भावना छ ।
यो चुनाव सानाए ताकायाचीका लागि पहिलो ठूलो जनमत पनि परीक्षण हो । सन् २०२५ अक्टोबरमा उनी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यतिबेला जेआइपीसँग मिलेर गठबन्धन सरकार गठन गरेकी थिइन् । एलडीपी जेआइपीको गठबन्धन चाहिँ कोमेइतोसँग लामो समयको पुरानो गठबन्धन टुटेपछि बनेको हो । कोमेइतोले सत्तारुढ़ एलडीपीसंग अक्टुबर २०२५ मा अलग हुन घोषणा गरेको थियो । जसले जापानको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।
चुनावी सर्वेक्षणले देखाउँछ कि एलडीपीले आफ्नै पार्टी र जेआइपीसहित पर्याप्त सिट बनाउने सम्भावना बढी छ । जसले सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो बहुमत दिन सक्छ । यसले ताकायाचीलाई आफ्नो आर्थिक र रक्षा नीतिहरू अघि बढाउन थप संवैधानिक समर्थन प्रदान गर्नेछ । यदि यसो भयो भने उनले घोषणा गरेको मध्यावधिलाई जापानी जनताले अनुमोदन गरेको ठहरिने छ ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना
जापानकी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको प्रमुख चाहना एक स्पष्ट चुनावी बहुमत प्राप्ति गर्नु नै हो । ताकि उनी आफ्नो नीति एजेन्डा–जस्तै आर्थिक सुधार, सुरक्षा सुदृढीकरण र सामाजिक परिवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकून् । यसका लागि उनले मध्यावधि चुनाव बोलाएकी हुन् ।
आर्थिक समस्या र जीवनयापन खर्च सम्बन्धी चुनौतीहरू समाधान गर्नु उनको नीति र प्राथमिकता हो । उनलाई विश्वास छ कि उच्च खर्च र कर सम्बन्धी सुधार, उपभोग कर (खाद्य पदार्थमा) मा रोक र विस्तार योजनाहरूले घरेलु माग बढाउनेछ, जसका लागि संसदमा बलियो आधार चाहिन्छ । यसैले उनी स्पष्ट बहुमत चाहन्छिन् । यसले सरकारको बजेट र आर्थिक विधेयकहरूलाई सहजै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनी जानकार छिन् ।
दोस्रो, रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि उनको प्रमुख लक्ष्य हो । उनले जापानको रक्षा बजेटलाई जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म बढाउने, र क्षेत्रीय तनाव जस्तै चीनसँगको सम्बन्ध र ताइवान नीतिमा स्पष्टता ल्याउने सोच राखेकी छन् । यस्ता संवेदनशील नीतिहरू संसदमा पारित गराउन स्थिर बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तेस्रो, उनको दल एलडीपीको स्थिति हाल कमजोर छ । किनभने यसले पछिल्लो चुनावमा सिट गुमायो र पुरानो गठबन्धन कोमाइटोबाटसमेत अलग भएको स्थिति छ । सानाय ताकाइचीले आफ्नो पार्टीलाई पुनः बलियो बनाउन, विपक्षीको तुलनामा स्पष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गर्न, र जनताबाट प्रत्यक्ष समर्थन पाउन चाहन्छिन् । यसले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको अधिकारलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
अन्त्यमा, उनले यस चुनावलाई “जनताको सीधै न्याय” को रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । जसले उनको नेतृत्वमा नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई स्थिरता र दीर्घकालीनता प्रदान गर्नेछ । यदि उनले स्पष्ट बहुमत नपाएमा, सरकारको नीति अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता र राजनीतिक दबावमा वृद्धि हुन सक्छ ।
जापानको निर्वाचन प्रकृया
निर्वाचन घोषणा भएकौ अत्यन्त छोटो करिब १६ दिनको अवधिमा जापानका राजनीतिक दल र यसका उम्मेदवारहरुले देशभरि सवारी सन्देश, रेल र रोड शो, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रममा भाग लिँदै जनमत जुटाइरहेका छन् । प्रचारका मुख्य विषयहरूमा आर्थिक समस्या, कर नीति, सामाजिक सुरक्षा र रक्षा नीति छन्, र सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना नीतिहरूलाई जनतासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकारलाई आलोचना गर्दै महँगी र जीवनयापन लागतलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । तर भड्किलो प्रचार शैली चाहिँ कतै देखिएको छैन ।
जापानमा प्रचारको शैली परम्परागत रूपमा जनसभाहरू, स्थानीय चोक–चोकमा भाषण, पोस्टर र पम्प्लेट वितरण मार्फत समेत हुन्छ । तर सर्वसाधारण र जनजीवन अस्तव्यस्त पारेर चाहिँ हुँदैन । यस पटकको प्रचार मौसम प्रतिकूल (चिसो र हिमपात) भएकाले केही ठाउँमा प्रचार सामग्रीमा कमी देखिएको छ, जसले स्थानीय प्रचारलाई समेत प्रभावित तुल्याएको छ ।
जापानी नागरिक १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै पंजीकृत मतदाता यस चुनावमा भाग लिन योग्य छन् । मतदान ८ फेब्रुअरीमा बिहान ७ बजेबाट साँझ ८ बजे सम्म हुन तय गरिएको छ । मतदाताले दुई प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्छन् ।
नेपालमा जस्तै प्रत्यक्षमा २८९ र समानुपातिकमा १७६ सिटका लागि मतदान हुनेछ ।
मतदाताले व्यक्तिगत रूपमा मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर बुथमा भोट हाल्नुपर्छ । जापानमा पूर्व मतदान पनि उपलब्ध छ, जसले विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि हुलाकमार्फत मतदानको अवसर दिन्छ । शारीरिक रुपमा अस्वस्थ भएका र अन्य कारणले मतदानस्थलमा जान नसक्नेहरुले पनि हुलाकमार्फत मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मतदान बन्द हुनु केही समयपछि नै मतगणना सुरु हुन्छ । जापानको निर्वाचन आयुक्तले मतदान केही हप्तासम्म रोक्दै राख्न नसकिने र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधि छान्ने विधिलाई प्राथमिकता दिन्छ । सिटहरूका लागि मतगणना सीधा रूपमा बुथ–स्तरमा गणना गरिन्छ र परिणामलाई शीघ्र प्रकाशित गरिन्छ । कूल ४६५ सिटहरू मध्ये जसले २३३ वा सोभन्दा बढी सिट जित्छ, उसले सरकार गठनमा नेतृत्व गर्ने अधिकार पाउँछ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संख्यामा आधारित भएर नयाँ संसद गठन हुन्छ । निर्वाचित पार्टी÷गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सिट जितेपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सामान्यतया सबैभन्दा ठूलो दलका नेता नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् यदि उनको पक्षमा बहुमत छ भने । यदि कुनै दलले बहुमत हासिल गरेन भने गठबन्धन वार्ता गरी साझा सरकार बनाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास प्राप्त गरेपछि नयाँ मन्त्री परिषद गठन हुन्छ, जसले सरकारको कार्यभार सम्हाल्छ । यदि प्रमुखले बहुमत हासिल गर्न सकेनन् भने फेरि नेपालमा जस्तै गठबन्धनका लागि वार्ता, अन्य दलसँग सहकार्य, वा कहिलेकाहीँ फेरि निर्वाचनको कुरा पनि आउने सम्भावना रहन्छ ।
सार संक्षेपमा, जापानको मध्यावधि चुनाव परम्परागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रचार, मतदान, मतगणना र सरकार गठनका चरणहरू मार्फत सम्पन्न हुँदैछ, जहाँ मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्नेछन् र नतिजाको आधारमा नयाँ सरकारको नेतृत्व तय हुनेछ ।
यदि अहिलेकी प्रधानमन्त्रीको दल एलडीपी ले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो भने ताकायाची फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै बलियो हुनेछ र उनी आफ्नो आर्थिक तथा सुरक्षा नीतिहरू (जस्तै उपभोग कर कटौती, रक्षा क्षमताको विस्तार) लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्नेछिन् । यस्तो परिणामले पनि उनलाई आफ्नो दलभित्रको स्थितिलाई अझ सुदृढ पार्ने अवसर दिनेछ, जसले आगामी नीति निर्णयहरूमा स्थिरता ल्याउन मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
स्पष्ट बहुमत नपाएमा…
यो निर्वाचनपछि पनि जापानमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएन भने राजनीतिक तालमेल र गठबन्धन वार्ता जरूरी हुनेछ । जहाँ एलडीपी, जेआइपी र सम्भवतः अन्य साना दलहरूबीच साझा सरकार गठनका लागि समझदारी आवश्यक पर्न सक्छ ।
विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्यका विकल्पहरू खुल्नेछन् । जसले संसदमा बलियो बहुमतको आवश्यकता पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
यस्तो अवस्था आयो भने जापानको राजनीति थोरै अस्थिर बनाइदिने सम्भावना पनि रहन्छ, जहाँ निर्णय प्रक्रियामा समझदारी र नीति प्राथमिकतामा सामञ्जस्य आवश्यक पर्नेछ ।
संक्षेपमा, अहिलेको जापानको विभिन्न सर्वेक्षणका आधारमा एलडीपी गठबन्धनलाई अग्रता दिँने सम्भावना छ । यदि त्यो बहुमत पुष्टि भयो भने ताकायाची फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै बलियो देखिन्छ । तर स्पष्ट नतिजा नआएमा गठबन्धन वार्ता र शक्ति सन्तुलनका लागि नयाँ समीकरणहरू फेरि जन्मिन सक्छन् । अनि जापान आगामी दिनमा पनि अस्थिर राजनीतिकौ चौघेरोबाट बाहिर उम्किन पाउँदैन । जसका कारण अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशको छत्रछायाँमा जापानको सरकार घुमिरहनेछ ।