काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजबाट एक महिनासम्म चालु पुँजी कर्जा ठप्प पार्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार एक महिना चालु पुँजी कर्जा ठप्प हुने भएको हो।
चालु पुँजी कर्जा २ वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा व्यवसायीहरु रहेका बेला कात्तिक १ बाट लागू भएको मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ बाट लागू भएको हो।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनको १०.१२ नम्बरको बुँदामा भएको व्यवस्थाले एक महिना नयाँ ऋण प्रभावित हुने भएको हो। प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न मनाही गरेको छ।
‘बैंकरका हिसाबले समग्रमा मार्गदर्शन ठिक भएपनि यस्ता केही व्यवस्था भने कार्यान्वयन गर्न जटिल खालका छन्,’ बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, ‘वास्तविक ऋणीले एक महिना ऋण नपाउने व्यवस्था गर्नु गलत हो।’
राष्ट्र बैंकले असोज, पुस, चैत र असारमा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ।
दसैंतिहारपछि व्यापार व्यवसाय फस्टाउने समय भनेको मंसिरदेखि चैतसम्म हो। यो बीचमा त्रैमासको अन्तिम महिना भनेर किटान गरिएको पुस र चैत पर्छ। यो दुई महिना चालु पुँजीको सीमा बढाउन र नवीकरण गर्न पाइँदैन।
‘राष्ट्र बैंकले केही समस्या छ भने भन्नुस् भनेको छ। हामीले समस्या बताइसकेका छौं। तर त्यो एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने मात्र भएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यसपाली त हामीले बैंकर्स संघबाट लिखित सुझाव पनि दिएनौं। त्यो सुझाव कर्मकाण्ड पुरा गर्न मागिएको हो। वास्तविक रुपमा ग्रहण गर्नलाई होइन।’
उनका अनुसार, समग्रमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन राम्रो छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउँछ। वास्तविक व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। तर केही कार्यान्वनय गर्न अव्यवहारिक व्यवस्थाहरु छन्। ‘तिनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने माग हो,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘तर किन सुन्थ्यो र राष्ट्र बैंक?’
राष्ट्र बैंकको चिन्ता भने कर्जको सावाँ ब्याज भुक्तानी चालु पुँजी कर्जा प्रयोगबाट नहोस् भन्नेमा छ। नयाँ ऋण लिएर पुरानो तिर्ने प्रवृत्तिका कारण खराब कर्जा वास्तविक रुपमा नदेखिएको उसको बुझाइ छ। उसको बुझाइलाई बलिइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाबले पारिदिएको छ।
‘जसरी पनि खराब कर्जा बढाउ भन्ने हिसाबले निर्देशन जारी भएको देखिन्छ। जुन गलत हो,’ ती बैंकरले भने, ‘अव्यवहारिक नीति राखिनुको कारण पनि त्यही हो। अब वास्तविक ऋण चाहिएकोले पुसभरी नपाउने अवस्था छ। यो त गलत कुरा भयो नि।’
बैंकरका अनुसार, पुसमा ऋण दिन नपाउने व्यवस्थाले व्यवसायीमा दबाब पर्न थालेको छ। यही कारण मंसिर अन्तिम साता नचाहिए पनि केही बढी ऋण प्रवाह भएको छ। ‘यसले व्यवसायीको ब्याज खर्च बढायो मात्र,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि यस्तो चाहेको त होइन होला। यसले समस्या भएका बुँदामा लचकता अपनाउनु पर्छ।’
