दक्षिणपूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियाले विगतमा बाहिर गएका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । अहिले करिब २ करोड जनसंख्या र १५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देश युरोपेली संघको सदस्य भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । सन् २०१३ को सरकारी तथ्यांकले ६० लाखदेखि ८० लाखसम्म रोमानियालीहरू मुलुक छोडेर पलायन भएको आकलन गरेको थियो ।

गत साता बीबीसी रेडियोको एक कार्यक्रमले जनसंख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत रोमानियालीहरू देशबाहिर रहेको जानकारी दिएको थियो । तीमध्ये आधाजसो छिमेकी मुलुकहरूमा र बाँकी युरोप–अमेरिकाका विकसित मुलुकहरूमा बसोबास गर्छन् । अहिले ती प्रवासी रोमानियाली मूलका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउन र उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न त्यहाँको सरकारले अनेकौं प्रयास र योजना गरिरहेको छ ।

रोमानियाका आप्रवासनसम्बद्ध धेरै तथ्यांक नेपालसँग तुलना गर्न सकिने खालका देखिन्छन् । नेपालको जनगणना–२०७८ ले करिब २२ लाख नेपाली मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । यो नेपाली नागरिकता कायमै राखेर बिदेसिएकाहरूको तथ्यांक हो । यसबाहेक देश छोडेर गएका र नागरिकता पनि त्यागिसकेका नेपाली मूलका मानिसहरूको संख्या गणनामा देखिँदैन । सामान्यतः त्यो संख्या १५ लाखको हाराहारी हुन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, अनौपचारिक दाबीहरूमा ५० लाखदेखि ६० लाखसम्म अथवा जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत नेपाली मुलुकबाहिर रहेको आँकडा अक्सर सुनिन्छ । खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा उतैको नागरिक भएका नेपालीहरूको संख्या अधिक छ । यस्तो संख्या यकिन गर्ने अध्ययन राज्यको तहबाट भएको छैन ।

सोभियत संघको अस्तित्व रहुन्जेल रोमानियामा कम्युनिस्ट शासन थियो । त्यसपछि पनि त्यहाँको शासकीय सुधार जनअपेक्षा अनुरूप हुन सकेन । रोमानियाबाट नागरिकहरूले यसरी मुलुक छोड्ने प्रवृत्तिलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठूलो अन्तरदेशीय आर्थिक आप्रवासन मानिएको छ । सजिलै जान पाइने मुलुकमा मुलुकभित्रभन्दा छिटो प्रगति गर्न सकिने आकर्षण (पुल फ्याक्टर) त छँदै छ, मुलुकभित्र भविष्य नदेख्ने (पुस फ्याक्टर) पनि बलवान् देखिन्छ । सबभन्दा अहम् कारणमा भ्रष्टाचार र पारिवारिक हैकमवाद (ओलिगार्की) ले सत्ता कब्जा गर्नु हो भन्ने अनेकौं अध्ययनले देखाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको नाजुक अवस्था र बढ्दो सामाजिक असमानता रोमानियालीहरूले मुलुक छोड्ने थप कारण हुन् । ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकले मुलुक छोड्ने अरू राष्ट्रका हकमा पनि सायद यिनै कारण लागू हुन्छन् ।

नेपालको परिदृश्य

नेपालका ताजा तथ्यांकहरू भयावह छन् । अघिल्लो एक आर्थिक वर्ष, असार मसान्त २०८० मा मात्रै करिब ८ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीको अनुमति लिएका छन् । १ लाख १० हजारले विदेश अध्ययनको अनुमति पाएका छन् । पहिलेदेखि नै विदेशमै रोजगार रहेका र उतै बसोबास गरेकाहरू लाखौंमा छन् । अनौपचारिक माध्यम र पर्यटक भिसा लिएर पलायन हुनेहरूको संख्या पनि सानो छैन । रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान आदि गएकाहरू सामान्यतः स्वदेश फर्कन्छन्, तर ऊर्जावान् उमेर उतै खर्चेर । अध्ययनका नाममा विकसित मुलुक जाने युवाहरूमा सामान्यतः स्वदेश नफकर्ने दृढ निश्चय देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा पाएको आर्थिक लाभ हो । तर, त्यो नै उनीहरूबाट हुन सक्ने अधिकतम लाभ होइन । ती युवा मुलुकमै बसेर उत्पादनमूलक रोजगारीमा संलग्न हुन पाएका भए अर्थतन्त्रले कुन तहको लाभ पाउँथ्यो भन्ने व्यवस्थित खोज–अध्ययन त छैन, तर ठूलो संख्यामा युवाहरू बाहिरिँदा उपभोग घट्छ । बजारको माग घट्छ । त्यसले थप औद्योगिकीकरण र अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावनालाई खुम्च्याउँछ । जे उपभोग हुन्छ, त्यो रेमिट्यान्स आयको भरमा हुने आयातमा निर्भर छ र व्यापार घाटाको कारक हुन थालेको दुई दशक भइसकेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सपनालाई नै खण्डित गरिदिएको छ ।

विश्वविद्यालय पढ्ने उमेरका युवाहरू बाहिरिएपछि यहाँ खुलेका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । यो तात्कालिक समस्याजस्तो देखिए पनि यसरी मुलुकको दिगो विकास, प्रशासन र ज्ञान अर्थतन्त्रका लागि चाहिले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । मुलुक सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक औसत वा विशेष सीपयुक्त जनशक्ति भने विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । युवा बहिर्गमनको अविराम प्रवृत्तिले अविकासको दुश्चक्रलाई लम्ब्याउँछ । नेपाल त्यही दुश्चक्रमा फसिसकेको छ ।

सामाजिक रूपले यस्तो बहिर्गमनले गम्भीर विकृति र जोखिम सिर्जेको छ । विदेशी मुलुकमा पाइने राम्रो तलब र थप सुलभ जीवनशैलीका तुलनामा राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक सम्बन्ध र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी भाव सबै त्याज्य हुन् भन्ने जुन आम भाष्य र परम्परा निर्माण गरिँदै छ, त्यसले मुलुकको आर्थिक भविष्य, स्वाभिमान र सपहिचान अस्तित्वलाई तीव्र गतिमा ओरालो लगाएको छ । घर–समाजमा उमेर पाकेकाहरू मात्र छोडिएका छन् । सक्रिय प्रजनन उमेरका युवा बाहिरिँदा जनसंख्या वृद्धि र लैंगिक सन्तुलन खलबलिएको छ । पारपाचुके र परिवार विखण्डन दर धेरै बढेको छ । मिटरब्याजी र सहकारीहरूबाट भएको ठगीको क्रमलाई पनि यसले उल्लेख्य मैदान दिएको प्रस्टै छ ।

मुख्य प्रश्न

यसरी नेपाली युवाहरू र कालान्तरमा तिनका सम्पूर्ण परिवारसमेत पलायन हुने क्रम रोक्नु र गइसकेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? यो सबभन्दा मुख्य प्रश्न हो । यसरी प्रयास गर्दा पनि नफर्कने मन बनाएर बिदेसिएकाहरूलाई फर्काउन सकिएला ? रोजगारीको अवसरकै खोजीमा मात्र बिदेसिएकाहरूका लागि मुलुकमै रोजगारी कति छिट्टै सिर्जना गर्न सम्भव होला ? मुलुकप्रतिकै बढ्दो वितृष्णा र निराशालाई चिर्न के गर्न सकिएला ? यी सब जोडिएर आउने प्रश्न हुन् ।

नेपाली युवा जनशक्ति र प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न र बिदेसिएका खास गरी शिक्षित जनशक्ति फर्काउनु आवश्यक छैन कसैले पनि भनेको छैन, तर यी दुवै अभियानका लागि अपरिहार्य नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने विषयमा भने कुनै पनि तहमा आवश्यक गाम्भीर्य र तदारुकता प्रदर्शन भइरहेको छैन । ‘कुनै पनि तह’ भन्नुको अर्थ स्थूल र अमूर्त लपेटयुक्त आरोप होइनÙ नीतिनिर्माणको सबभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र वस्तुपरक नीतिनिर्माण एवम् योजनाका लागि पृष्ठपोषकका रूपमा कार्य गर्ने प्रज्ञिक तथा खोज–अनुसन्धानसमेतका चारवटै तहमा सुझबुझ, चेत र कार्यतत्परता देखिएन भन्ने हो ।

नीतिनिर्माणमा जिम्मेवार यो शासकीय अभिजात तहले युवा मस्तिष्क तथा श्रमलाई देशभित्रै उपयोग गराउन सक्नु र विदेशमा शिक्षित एवम् अनुभव हासिल गरेको जमातलाई स्वदेश फर्काउनुमा मुलुकको भविष्य निर्भर छ भन्ने सचेतना देखाएको छैन । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू अज्ञानी र अबुझ भएका कारण नीतिनिर्माण र मुलुकी आवश्यकताबीच यस्तो पर्खाल खडा भएको होइन । बरु, यो वर्ग आफैं प्रतिभा पलायनमा प्रत्यक्ष सहभागी र लाभग्राही भएकाले यस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताहरू नीति एवम् योजनामा अनुवाद हुन नसेका हुन् । नगद बोकेर नेपाल नफर्कने गरी बिदेसिनेमा यिनै नीति बनाउन कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार, तिनै ‘हुनेखाने’ वर्गका सन्तति मात्रै छन् । भएको चल–अचल सम्पत्ति बेचेर विकसित मुलुकतिरै पलायन हुने योजना पनि उनीहरूकै छ । घरपरिवार यतै छोडेर, रोजगारीका लागि मात्रै विदेश जाने ‘हुँदाखाने’ वर्गको सीपलाई मुलुकका लागि सदुपयोग गराउने वातावरण निर्माण गरिदिने चासो पनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले यही कारण लिएको छैन । एउटा खुट्टो विदेशतिरै टेकिसकेका उनीहरूले मुलुकका लागि चित्त दुखाएरै राष्ट्रहितका लागि पहलकदमी गरिदिनुपर्ने कारण पनि सायद छैन ।

तत्कालका लागि दुइटा आयाम — मुलुकको उच्च शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार एवम् स्तरीकरण र श्रम बजारको व्यवस्थापन — मा मात्रै नीतिगत अन्योल समाप्त पार्ने हो भने पनि युवा विद्यार्थी र श्रमिकहरूको बहिर्गमन क्रमशः कम गराउँदै लैजान सकिन्थ्यो । तर, राज्यसंयन्त्रका जिम्मेवार अंगका क्रियाकलापहरू नै युवा र प्रतिभा पलायनलाई उक्साउने प्रकृतिका छन् । राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूको आत्मचेतलाई जनशक्ति र त्यससँगै हरेक क्षण बाहिरिइरहेको ठूलो परिवर्त्य विदेशी मुद्राको भयावह आँकडाले खुलाउन सकेको छैन ।

प्रतिभा–प्राप्ति

मुलुकको भविष्यको हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा ज्ञान र सीप आर्जन गरेको ठूलो जनशक्तिमध्ये आरम्भमा थोरै संख्यालाई भए पनि स्वदेश फर्काउन राज्यले प्रतिभाप्राप्ति (ब्रेन गेन) को नीति लिनु आवश्यक छ । यसले नेपालमा पनि आकर्षक रोजगारी र व्यवसायका अवसरहरू छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्छ । राज्यको विश्वसनीयता प्रदर्शित हुन्छ । पलायन हुन तत्पर पुस्तालाई यहीँ अवसर खोज्न अभिप्रेरित गर्छ । र, अर्थतन्त्रका चारै पुर्जा — उत्पादकत्व, रोजगारी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि — लाई चलायमान बनाउँछ । समग्रमा मुलुकको भविष्यप्रतिको आशावादिता (अप्टिमिजम) पलाउन सुरु हुन्छ ।

फर्केर रोमानियाकै उदाहरण लिने हो भने पनि, खास सीपसहित स्वदेश फर्कनेहरूलाई सरकारले ३७ हजार डलरसम्मको बिनासुरक्षण व्यवसाय कर्जा दिन सुरु गरेको छ । यसका लागि युरोपेली संघले उसलाई ४० अर्ब युरो उपलब्ध गराएको छ । उद्यमशीलताका यस्ता विविध प्रकृतिका कार्यक्रमहरू अरू धेरै मुलुककले पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

आर्थिक पक्षका अतिरिक्त, सामाजिक सहभाव र संघुलन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । रोमानियाबाट पलायन हुनेमा जातीय अल्पसंख्यक र बहिष्करणमा परेका समुदायका सदस्यहरू अधिक थिए । नेपालमा यो झन् प्रकट समस्या हो । छुवाछुत लगायतका विभेदमा परेका दलित र सीमान्तीकृत जाति–जनजातिहरू यहाँको सामाजिक बहिष्कार र अपहेलनाबाट उम्किन पनि भारत र अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम अत्यधिक छ । यहाँका सामाजिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूले यो कोणबाट कमै खोज–अनुसन्धान गरेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्यांकको सतही विश्लेषणले नै पनि यो तथ्यलाई उजागर गर्छ । धेरै समुदायमा विद्यमान परम्परागत विशिष्ट कला र सीपलाई रोजगारी र सम्मानको माध्यम बनाउन विदेशबाट फर्कनेहरूको लगानी र व्यवस्थापकीय कौशलले मद्दत गर्न सक्छ । तिनै व्यवसायको औद्योगिक आकारमा विस्तार गर्ने सम्भावनासमेत छ ।

अहिलेसम्म बिदेसिएका नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरूमार्फत लगानी, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने र सीप तथा ज्ञानको अभावपूर्ति गर्ने मुलुकको अभिलाषा पूरा हुने दिशामा अगाडि बढेन । विगत दुई दशकदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत यी कार्य गर्ने भाषणहरूले परिणाम देखिएनन् । त्यो संघ नै अहिले चरम राजनीतिको सिकार भएको छ । आर्थिक कूटनीति र डायस्पोरा परिचालनको नीति नै बनेन । कहाँसम्म भने, मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका सरकारी कर्मचारीहरूसमेत उतै पलायन हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक मात्र भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र फर्किन चाहनेहरू मुलुकका लागि आवश्यक केकस्ता सीप लिएर फर्केका छन् भन्ने अभिलेख खडा गर्नेजस्तो सामान्य काम गर्नसम्म राज्य नराम्ररी चुकेको छ । यही आधारमा उद्यमशीलता विकासका उत्प्रेरणामूलक योजनाहरू बन्नु आवश्यक छ । स्रोत वा जानकारीको अझावका कारण यस्तो हेलचेत्र्याइँ गरिएको होइन; राष्ट्रको हितप्रति सत्ताको लगाव नभएकाले हो ।

निर्विवाद छ, बिदेसिएकाहरूलाई फर्काउन मुलुकको भविष्यप्रतिको आशावादिता र राज्यप्रतिको विश्वास नै पुनःस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । उनीहरूले प्रगतिको अवसर र सुरक्षित भविष्य यहाँका नीति, राज्यको व्यवहार र चरित्रमा परावर्तित भएको देख्नुपर्छ । यो असम्भव कार्य निश्चय नै होइन । यी उपलब्धिहरू यस्ता नीति र प्रक्रियाबाट हासिल हुन सक्छन् भन्ने उपाय सुझाउनेहरूसँग राज्य सञ्चालकहरूसँगको संवाद नै असम्भव भएका कारण मानव र आर्थिक स्रोत पलायन नरोकिएको र गएकालाई फर्काउन नसकिएको हो ।